दैनिक समाचार, देहरादून: समाज कल्याण मंत्री ने प्रदेश में संचालित मदरसों को लेकर अहम निर्णय लिया है। सूबे में संचालित मदरसों की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और मदरसों को सरकार अब हाईटेक भी करेगी। दक्ष दिव्यांगों की पुरस्कार राशि बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है। प्रदेश के सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को कक्ष और सहायक देने पर भी विभागीय मंत्री विचार कर रहे हैं।
प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री चन्दन राम दास ने विधान सभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में ये अहम बातें कही। मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक विभाग के अंर्तगत प्रदेश में संचालित मदरसों की जांच हेतु 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है जो कि एक माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों को हाईटेक बनाया जायेगा। सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को उनके ब्लाॅक में कक्ष, सहायक तथा कम्प्यूटर देने की व्यवस्था की जा रही है। कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अनुसार समाज कल्याण विभाग की ओर से वृद्ध और वृद्धाओं को पेंशन दी जा रही है। कहा कि 80 हजार नए आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी पहली किश्त विभाग ने जल्द ही जारी करेगा। दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंगों के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को 3500 से बढ़ाकर 7000 कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दक्ष दिव्यांगजनों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को भी 5000 बढ़ाकर 8000 किये जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दिव्यांगजनों को पेंशन मुहैया करायी जा रही है। मंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरी में 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश के 272 गांवों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू कर दी गई है। मंत्री ने वित्त निगम में वन टाईम सेटलमेंट के तहत लगभग 22 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष वसूली करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं। मंत्री ने कहा कि एससी तथा एसटी समुदाय के युवाओं के लिए 07 कोचिंग सेन्टरों को तैयार किया गया है जिसके माध्यम से रोजगार सृजन करने में सहायता मिल सकेगी।
