राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार ने 2023 के लिए तैयार की मजबूत जमीन
राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने उत्तराखंड को लेकर उठाई पुरजोर मांग
80 हजार कर्मियों को शीघ्र पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर फिर उठी आवाज
दैनिक समाचार, देहरादून/हरिद्वार: राजस्थान में कांग्रेस ने राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा करके 2023 के लिए मजबूत जमीन तैयार कर ली है। राजस्थान की सरकार ने एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त समस्त कर्मियों को पुरानी पेंशल बहाल किए जाने का निर्णय बजट में दिया है। जिसे लेकर उत्तराखंड के उन कर्मियों में खुशी का माहौल है, जो 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए हैं। इधर, इसी मामले को लेकर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ डीसी पसबोला ने राजस्थान की तर्ज पर उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशल बहाल करने की पुरजोर मांग की है। इसके साथ ही उत्तराखंड के कार्मिकों और संगठनों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार भी जताया है।
नई सरकार से होगी आर-पार की लड़ाई, बनेगी रणनीति
राजस्थान सरकार की ओर से पुरानी पेंशन बहाली का न केवल एलान करने बल्कि अपने बजट में प्रावधान करने को लेकर संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड ने आर-पार की लड़ाई का फिर एलान कर दिया है। संयुक्त मोर्चा ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में नई सरकार के गठन के बाद संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड समस्त कर्मचारियों को एकजुट कर नई रणनीति के तहत आंदोलन चलाएगा एवं सरकार को बाध्य करेगा कि राजस्थान सरकार की भांति उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन को शीघ्र बहाल किया जाए।
उत्तराखंड की नई सरकार से संगठन और कर्मियों को उम्मीद
राजस्थान सरकार की ओर से पुरानी पेंशन बहाली के फैसले का प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल, अध्यक्ष अनिल बडोनी, प्रभारी विक्रम सिंह रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सिंह रावत सहित समस्त पदाधिकारियों, समस्त एनपीएस कार्मिकों एवं उनके परिजनों ने ह्रदय से स्वागत किया है। उम्मीद जताई है कि चुनाव के बाद उत्तराखंड में बनने वाली नई सरकार भी जल्द ही राजस्थान सरकार की तरह ही एनपीएस कार्मिकों को पुरानी पेंशन बहाली का तोहफा देगी।
