पिछले महीने नोएडा में हुए श्रमिक प्रदर्शनों और हिंसा के मामले में जांच एजेंसियों ने विदेशी फंडिंग से जुड़े नए पहलुओं की जांच तेज कर दी है। गौतमबुद्ध नगर पुलिस का दावा है कि मामले में गिरफ्तार एक आरोपी के बैंक खातों में विदेशों से बड़ी रकम भेजी गई थी। जांच अधिकारियों के अनुसार, यह राशि अलग-अलग देशों से डॉलर, यूरो और पाउंड जैसी विदेशी मुद्राओं में आई थी।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला केवल स्थानीय विरोध प्रदर्शन तक सीमित नहीं लग रहा, बल्कि इसके पीछे संगठित नेटवर्क और आर्थिक सहायता के स्रोतों की भी जांच की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, जांच के दौरान बैंक खातों और डिजिटल लेनदेन से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने आए हैं।
बताया जा रहा है कि अप्रैल महीने में नोएडा और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में श्रमिकों ने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हुआ और कुछ इलाकों में तनाव की स्थिति बन गई। पुलिस का आरोप है कि कुछ समूहों ने प्रदर्शन को उग्र बनाने की कोशिश की, जिससे कानून-व्यवस्था पर असर पड़ा।
जांच एजेंसियों के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान कुछ स्थानों पर आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं भी सामने आई थीं। पुलिस ने दावा किया कि शुरुआती जांच में कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद कई गिरफ्तारियां की गईं।
पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक व्यक्ति के बैंक खाते में विदेशों से बड़ी मात्रा में धनराशि आने के प्रमाण मिले हैं। अधिकारियों के मुताबिक, यह रकम अलग-अलग समय पर कई खातों में ट्रांसफर की गई। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन पैसों का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया गया था और क्या इनका संबंध प्रदर्शन को संगठित करने से था।
सूत्रों के अनुसार, जांच के दायरे में कुछ संगठनों और समूहों की गतिविधियां भी लाई गई हैं। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं प्रदर्शन के पीछे बाहरी आर्थिक समर्थन या किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका तो नहीं थी। हालांकि, अभी तक जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष सामने आना बाकी है।
श्रमिक संगठनों से जुड़े कुछ लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि मजदूर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हें गलत तरीके से हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन हिंसा और सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
कानून विशेषज्ञों का मानना है कि यदि किसी विरोध प्रदर्शन में विदेशी फंडिंग या संगठित आर्थिक सहायता के सबूत मिलते हैं, तो जांच एजेंसियां वित्तीय लेनदेन, बैंक रिकॉर्ड और डिजिटल गतिविधियों की विस्तृत जांच करती हैं। ऐसे मामलों में कई केंद्रीय एजेंसियां भी शामिल हो सकती हैं।
उद्योगिक क्षेत्र होने के कारण नोएडा में बड़ी संख्या में श्रमिक काम करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मजदूरों से जुड़े मुद्दों का समाधान बातचीत और श्रम कानूनों के तहत किया जाना चाहिए ताकि तनाव की स्थिति पैदा न हो।
