हर साल मानसून के दौरान जलभराव, ट्रैफिक जाम और जनजीवन के ठप होने जैसी समस्याओं से जूझने वाली मुंबई के लिए अब बड़ी राहत की उम्मीद नजर आ रही है। Brihanmumbai Municipal Corporation (बीएमसी) ने शहर को बाढ़ से बचाने के लिए करीब 10,000 करोड़ रुपये की एक व्यापक और दीर्घकालिक योजना तैयार की है। इस प्रस्ताव को वित्तीय सहायता के लिए National Disaster Management Authority (एनडीएमए) को भेजा गया है।
इस योजना का उद्देश्य केवल मौजूदा समस्याओं को अस्थायी रूप से हल करना नहीं, बल्कि मुंबई को भविष्य में आने वाली भारी बारिश और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक मजबूत बनाना है। बीएमसी के अनुसार, शहर में ऐसे 498 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां हर साल बारिश के दौरान जलभराव होता है। इनमें से कई इलाकों में सुधार कार्य किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कई संवेदनशील स्थान ऐसे हैं जिन्हें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
योजना के तहत सबसे बड़ा फोकस शहर के पुराने ड्रेनेज सिस्टम को आधुनिक बनाने पर है। कई जगहों पर दशकों पुरानी पाइपलाइन और जलनिकासी व्यवस्था अब बढ़ती आबादी और तेज बारिश के दबाव को झेलने में सक्षम नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए ड्रेनेज क्षमता को बढ़ाने और नए पंपिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, खासकर महुल और मोगरा जैसे क्षेत्रों में।
इस योजना की एक खास बात यह है कि इसमें पारंपरिक कंक्रीट आधारित समाधान के साथ-साथ “स्पंज सिटी” जैसे आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल उपायों को भी शामिल किया गया है। इसके तहत ऐसे पार्क, ग्रीन एरिया, बायो-स्वेल और विशेष प्रकार की सड़कें विकसित की जाएंगी, जो बारिश के पानी को जमीन में सोखने में मदद करेंगी। इससे न केवल जलभराव कम होगा, बल्कि भूजल स्तर भी बेहतर होगा।
इसके अलावा, मैंग्रोव और वेटलैंड्स की बहाली पर भी जोर दिया गया है। ये प्राकृतिक ढांचे समुद्र के बढ़ते जलस्तर और तेज बारिश के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इन प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित और मजबूत किया जाए, तो बाढ़ के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
टेक्नोलॉजी के उपयोग को भी इस योजना में प्राथमिकता दी गई है। एक आधुनिक अर्ली वॉर्निंग सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिससे भारी बारिश या जलभराव की स्थिति का पहले से अनुमान लगाया जा सके। साथ ही, पंपिंग स्टेशनों और ड्रेनेज सिस्टम की रियल-टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई संभव हो सके।
मुंबई जैसे बड़े महानगर में अलग-अलग एजेंसियों की जिम्मेदारियां भी एक बड़ी चुनौती होती हैं। इसको देखते हुए बीएमसी ने रेलवे और अन्य विकास प्राधिकरणों के साथ बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया है, ताकि जलनिकासी में कहीं भी रुकावट न आए।
